राज्य ब्यूरो से उडी अफवाहे (News Of Delhi) :- उपराज्यपाल VK Saxena ने जनता को अफवाहों पर ध्यान देने की अपील की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जनता को मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। उपराज्यपाल ने कहा है कि इस तरह के झूठे और जानबूझकर भ्रामक बयान एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्यों और यहां तक कि संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों द्वारा भी दिए जा रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा की मुफ्त पानी और बिजली बंद कर दी जायेगी। जो महिलाओं के लिए मुफ्त बस सुविधा शुरु की थी उसे भी बंद कर दिया जायेगा क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं। राजनिवास ने तो कहा है की भविष्य में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल द्वारा इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा।
(News Of Delhi) उपराज्यपाल ने अपील की :-
इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एलजी सक्सेना ने दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाया है कि गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। उपराज्यपाल ने लोगों से अपील की है कि वे राजनीतिक निहित स्वार्थों द्वारा फैलाए जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान न दें।
दिल्ली की संचित निधि से किया योजनाओं का भुगतान :-
उपराज्यपाल ने की अपील , कि लोगों को गुमराह करने वाली हर कोशिश को खारिज किया जाना चाहिए। सक्सेना ने रेखांकित किया कि इन योजनाओं का भुगतान एनसीटी दिल्ली की संचित निधि से किया जाता है न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से। इन योजनाओं को दिल्ली के लोगों द्वारा स्वयं वित्त पोषित किया जाता है जो करों के माध्यम से एनसीटीडी के समेकित कोष में योगदान करते हैं।
कोई भी असर नहीं पड़ेगा CM के जेल जाने से :-
उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि उपरोक्त सब्सिडी योजनाएं सरकार की हैं और किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा संचालित या उस पर निर्भर नहीं हैं और इसलिए किसी भी व्यक्ति के जेल में होने के कारण किसी भी योजना के प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। भारत के संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन योजनाओं का बजट दस्तावेज़ में बजटीय आवंटन होता है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।